Is BJP Stealing Your Money? निवडणूक रोखांच्या नावाखाली भाजप काळा पैसा जमवतंय?
Is BJP Stealing Your Money? निवडणुका जिंकण्यासाठी लागणारा निधी हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे.
यामध्ये सत्ताधारी पक्षाला मिळणाऱ्या निधीची रक्कम सर्वाधिक असते हे आता उघड आहेच.
पण आश्चर्य वाटण्याजोगी बाब म्हणजे, निवडणूक रोखांसारख्या तथाकथित पारदर्शी व्यवस्थेची सुरुवात झाल्यानंतरही हा असमतोल कायम राहिला आहे.
यामुळे टीकाकार आरोप करताहेत की, लोकशाही निवडणुकांमध्ये समान संधी नाही आणि भाजप सारखे सत्ताधारी पक्ष जनतेचा पैसा लुटून त्यांच्याच तिजोरी भरत आहेत.
.jpg "Is BJP Stealing Your Money?") |
| Is BJP Stealing Your Money? |
Is BJP Stealing Your Money? निवडणूक रोखे आणि निधी वाटपातील गडबड!
- मार्च २०१८ ते जुलै २०२३ दरम्यान विविध राजकीय पक्षांना तब्बल १३,००० कोटी रुपये वाटप झाले आहेत.
- यापैकी २०१८ ते २०२२ या काळात ९,२०८ कोटी रुपयांची निवडणूक रोखे विकली गेली आणि भाजपने या एकूण रकमेपैकी ५८ टक्के म्हणजे तब्बल ५,३३३ कोटी रुपये जमवले असल्याचे वृत्तांमध्ये म्हटले आहे.
- जानेवारी २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, चार राष्ट्रीय राजकीय पक्ष
- भाजप,
तृणामूल काँग्रेस (टीएमसी), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
(राष्ट्रवादी) यांनी २०२१-२२ मध्ये त्यांच्या एकूण उत्पनापैकी ५५.०९%
(१८११.९४ कोटी रुपये) निवडणूक रोखांद्वारे गोळा केले.
- यामध्येही भाजपला सर्वाधिक वाटा मिळाला आहे, तर तृणामूल काँग्रेस आणि काँग्रेसचा क्रमांक लागतो.
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस
(ADR) या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अहवालानुसार, सात राष्ट्रीय पक्षांच्या एकूण उत्पनापैकी ६६%
पेक्षा जास्त उत्पन्न निवडणूक रोखे आणि अज्ञात स्त्रोतांकडून आला आहे.
यात भाजपचाही समावेश आहे.
- या सात पक्षांनी २०२१-२२ मध्ये अज्ञात स्त्रोतांकडून २,१७२ कोटी रुपये जमवले आणि त्यापैकी ८३%
(१,८११.९४ कोटी रुपये)
निवडणूक रोखांद्वारे आले.
हे अज्ञात स्त्रोत म्हणजे नेमके कोण आहेत?
हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
Is BJP Stealing Your Money? निवडणूक रोखांवरील प्रश्न चिन्हं कायम!
निवडणूक रोखे भारतातील राजकीय निधीवाटपात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात त्यावरुन वाद कायम आहे. निवडणूक रोखांमुळे राजकीय पक्षांना औपचारिक वाटेने निधी जमवता येतो हे खरे आहे. मात्र, यामुळे निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखली जात नाही याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर खालील प्रश्नांची उत्तरे मिळणे.
FAQ
१. निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
निवडणूक रोखे हे भारतात राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी वापरले जाणारे धनादेशासदृश साधन आहे. हे रोखे बँकांमध्ये विकले जातात आणि नंतर कोणत्याही दानासह पात्र राजकीय पक्षाला देऊ शकता. याचा उद्देश राजकीय निधीवाटपात पारदर्शकता आणणे हा होता.
२. भाजप इतका जास्त निधी का जमवतोय?
२०१८ ते २०२३ दरम्यान विकलेल्या सर्व निवडणूक रोखांपैकी ५८% पेक्षा अधिक (५,३३३ कोटी रुपये) भाजपने जमवले. यामागे अनेक कारण असू शकतात, जसे की त्यांचा मजबूत संगठन, उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट्सकडून जास्त पाठबळ मिळणे, तसेच ग्रामीण भागात चांगली पकड असणे. परंतु, काही तज्ञ यामागे इतर साधनांद्वारे (अज्ञात स्त्रोत) येणारा निधीही असू शकतो असे सांगतात.
३. यामुळे लोकशाहीवर काय परिणाम होतो?
सत्ताधारी पक्षाला जास्त निधी मिळाल्याने ते निवडणूक प्रचार मोठ्या प्रमाणात करू शकतात आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध आश्वासने देऊ शकतात. यामुळे निवडणुका कमीत कमी पैशावर आधारित असण्याचा सिद्धांत धतूरले जातो आणि इतर क्षुद्र पक्षांना मागे पडण्याची भीती असते. त्यामुळे लोकशाहीत समान संधी राखली जात नाही अशी शंका निर्माण होते.
४. निवडणूक रोखांवर चिंता काय आहेत?
निवडणूक रोखांमुळे भले थोडा का होईना पारदर्शकता आली असली तरी त्यांच्यावर काही चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. जसे की :
- रोखे ज्यांना विकले जातात त्यांची माहिती गोपनीय राहते.
- अनेकदा कंपन्या निवडणूक रोखे खरेदी करून अप्रत्यक्षपणे राजकीय पक्षांना मदत करतात.
- खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखली जात नाही.
५. यावर काय उपाय करता येऊ शकतो?
निवडणूक रोखांबाबत चिंता असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. जसे की :
- खरेदीदारांची माहिती उघड केली जावी.
- निवडणूक खर्चाची मर्या कठोरपणे अंमलबजावणी केली जावी.
- राजकीय पक्षांना सार्वजनिक निधी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
.jpg)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
धन्यवाद! मला खूप आनंद झाला की तुम्ही माझ्या ब्लॉगवर आलात आणि आपले अभिप्राय व्यक्त कले.
अशाच नवनवीन माहिती साठी वेबसाईट ला भेट द्या, तुमच्या अभिप्रायाला लवकरच उत्तर मिळेल.